नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण एलपीजी आपूर्ति पर दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में 48,000 किलोलीटर (केएल) अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है। यह नियमित मासिक कोटे (लगभग 1 लाख किलोलीटर) से अतिरिक्त है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे जिलों में वितरण के लिए जगहों की पहचान करें और इसे मुख्य रूप से राशन दुकानों या निर्दिष्ट स्थानों पर बांटें, लेकिन राज्यों की तरफ से इस योजना को लेकर खास उत्साह नहीं दिख रहा है।
सुपीरियर केरोसिन ऑयल का आवंटन
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अभी तक सिर्फ 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ (सुपीरियर केरोसिन ऑयल) आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने साफ-साफ बता दिया है कि उनके यहां केरोसिन की कोई जरूरत नहीं है। कई अन्य राज्य अभी भी आदेश जारी करने में हिचकिचा रहे हैं।
विशेषज्ञों और राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब बहुत कम लोगों के पास केरोसिन पर चलने वाले स्टोव या चूल्हे बचे हैं। कई राज्यों (जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि) में 2017 के आसपास ही पीडीएस के जरिए केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया था।
