पुणे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अंतर्गत हेलिकॉप्टरों के लिए एक विशेष निदेशालय बनाने की घोषणा की। यह नया निदेशालय हेलिकॉप्टरों से जुड़े सुरक्षा और प्रमाणन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के तहत काम करेगा। यह घोषणा उन्होंने पुणे में आयोजित सातवें हेलिकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में की, जिसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के साथ मिलकर किया था।
मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या कहा? – उन्होंने कहा, ‘मजबूत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से देश में तेज विकास और अवसरों की नींव रखी गई है। हम भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति और पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जैसी योजनाओं के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं।’
DGCA में नया हेलिकॉप्टर निदेशालय क्यों जरूरी?
मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों को प्रक्रियागत दिक्कतों और प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता था। ‘अब यह नया निदेशालय एक सिंगल विंडो के रूप में काम करेगा और हेलिकॉप्टरों की सुरक्षा, प्रमाणन और नियामकीय मामलों में सहायता करेगा।’
तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री ने केदारनाथ और चारधाम जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में हेलिकॉप्टर उड़ानों की चुनौतियों पर बात करते हुए कहा, ‘तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, न ही संवाद में चूक की गुंजाइश है।’ उन्होंने राज्यों, केंद्र और ऑपरेटरों के बीच भरोसे, संवाद और अनुशासन की संस्कृति विकसित करने की बात कही।
‘विकसित भारत 2047’ में हेलिकॉप्टरों की बड़ी भूमिका- उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में हेलिकॉप्टर और छोटे विमानों की बड़ी भूमिका होगी। ‘अगला दशक सिर्फ बड़े विमानों और हवाई अड्डों का नहीं होगा, बल्कि समावेशी और आधुनिक हवाई समाधान का होगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उड़ान योजना के जरिए आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बना रही है।
