वितरण प्रणाली की कड़ी निगरानी, रिफिल बुकिंग पर नए निर्देश, सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर
रायपुर। प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गैस आपूर्ति को संतुलित रखने और उपभोक्ताओं को समय पर राहत देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता, जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थान को पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रिफिल बुकिंग पर नए निर्देश
शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और अनावश्यक देरी न हो।
सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर
जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालयों और गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ और अव्यवस्था को रोकना है। साथ ही वितरकों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।
प्राथमिकता श्रेणियां तय
उपलब्ध स्टॉक के आधार पर विभिन्न संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य व अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं।
रोजाना होगी मॉनिटरिंग
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियां करेंगी और इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन विभाग को भेजी जाएगी।
बैठक में डॉ. फरिहा आलम, राजीव कुमार जायसवाल समेत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
