नई दिल्ली। ई-वीजा जैसी सुविधाओं से हुई प्रगति के बाद भी भारत की वीजा प्रणाली अब भी अन्य देशों की तरह सरल, व्यापक और पर्यटन अनुकूल नहीं बन सकी है। वीजा प्रक्रिया को और आसान बनाने की आवश्यकता है।
नीति आयोग ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, इसी में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप वीजा सुविधा को बेहतर बनाना बहुत आवश्यक है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं सृजित करना’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए वीजा सुविधा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।
रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आतिथ्य क्षेत्र में कई तरह के लाइसेंस लेने जैसी जटिल अनुपालन प्रक्रियाएं निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा करती हैं। इसके साथ ही निवेश में लोगों की रुचि को भी कम करती हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अनुपालन संबंधी जरूरतों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इन्हें पारदर्शी, समय-सीमा के भीतर पूरा होने वाला और सरल बनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि मंजूरियां पहले ही ली जा सकें।
पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर
पर्यटन मंत्रालय ने मंगलवार को गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा आधारित जानकारी से भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को मजबूत करना है। यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन के तहत पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया के बीच डिजिटल पर्यटन संवर्धन, क्षमता निर्माण और पर्यटकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है।
