हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की याचिका खारिज, पदोन्नति रद्द करने का रास्ता साफ

 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य कर विभाग में पदोन्नति के जरिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को राहत देने से मना कर दिया है। इसके बाद वर्ष 2021 और 2022 की सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के जरिए पदोन्नतियों को निरस्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने राज्य कर विभाग में पदोन्नति के माध्यम से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद वर्ष 2021 और 2022 की सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत हुए इन सभी 42 कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द करने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकलपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की विस्तृत सुनवाई करने के बाद यह निर्णय सुनाया। यह याचिका अमित हुमने की ओर से विभागीय आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।