जानिए किस ट्रांजैक्शन पर चुकानी होगी फीस
नई दिल्ली। भारत में यूपीआई से लेनदेन अब बड़े पैमाने पर होता है। अब सरकार यूपीआई का उपयोग करने वालों को झटका देने जा रही है।
सरकार यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) या चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है। यह फीस 2000 से ऊपर के बिजनेस भुगतान पर 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक हो सकती है। यह चार्ज व्यक्ति से व्यक्ति के ट्रांसफर पर यह लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर एमडीआर लगाने के प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
