कर्नाटक– भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं, बीते दिन बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया था। दोनों ही पार्टियों ने जारी घोषणा पत्र में अपनी ओर से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की है।
ये रही घोषणा पत्र के वादें :-
- ग्रामीण किसानों के लिए की दिन में कम से कम 8 घंटे बिजली देने का वादा
- फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5 हजार करोड़ रुपये (हर साल 1 हजार करोड़ रुपये)
- दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए किया जाएगा
- नारियल किसानों और अन्य के लिए एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा
- बजरंग दल, पीएफआई जैसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे
- शक्ति योजना के माध्यम से नियमित केएसआरटीसी/बीएमटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
- गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी
- अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी
- गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये
- युवानिधि योजना के माध्यम से बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह
- एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक/लिंगायत और वोक्कालिगा के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा।
- बाहरी कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए कश्मीरी संस्कृति केंद्र शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान।
- अल्पसंख्यक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की पेशकश।
- गाय का गोबर 3 रुपए किलो खरीदा जाएगा।
- पुलिस वालों को नाईट ड्यूटी के बदले में हर महीने 5 हजार रुपये दिए जाएंगे
- भारत जोड़ो के लिए बनाई जाएगी सोशल हार्मोनी कमेटी
- आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करने का वादा
- भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई के लिए स्पेशल कानून बनाया जाएगा
- 2006 के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी
- बीजेपी की तरफ से पास किए गए सभी जन विरोधी कानून को एक साल के अंदर वापस लिया जाएगा
- किसान विरोधी कानून वापस लेने का वादा
- किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने का वादा
- अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपये
- किसानों के लिए दिए जाने वाले लोन को 3 फीसदी ब्याज दर पर बढ़ाकर 3 लाख से 10 लाख देने का वादा
