गृह सचिव को दो सप्ताह का अल्टीमेटम
कटक। राज्य में बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या और उनके विरुद्ध उठाए गए कदमों को लेकर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिंता जताई। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हाईकोर्ट को संतोषजनक नहीं लगे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर बांग्लादेशी अप्रवासियों की पूरी और सटीक जानकारी हाईकोर्ट को प्रस्तुत की जाए।
जानकारी के अनुसार, राज्य में कितने लोग बांग्लादेश से आए और कितनों को अप्रवासी के रूप में पहचाना गया है, इसका विवरण सरकार ने पहले पेश किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे असंतोषजनक मानते हुए और अधिक स्पष्ट और विस्तृत आंकड़े पेश करने का आदेश दिया।
