बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने कोटवारों की सेवा भूमि पर मालिकाना हक को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल और जस्टिस बीडी गुरु की पूर्णपीठ ने स्पष्ट किया है कि कोटवार या उनके उत्तराधिकारी सेवा भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि कोटवार का पद एक सेवा या रोजगार से जुड़ा पद है। उन्हें जो भूमि दी जाती थी, वह ग्राम सेवा के बदले आजीविका चलाने के उद्देश्य से दी गई थी। यह भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए कोटवारों या उनके परिवार के सदस्यों को इस भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता।
यह मामला कवर्धा जिले के गंडईकला निवासी गजेंद्र दास और जरहतटोला निवासी सुकृत दास से जुड़ा हुआ था। दोनों याचिकाकर्ता पूर्व कोटवारों के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके पूर्वजों को मालगुजारों और जमींदारों द्वारा गांव की सेवा के बदले दी गई भूमि पर उन्हें भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंकित पांडे ने तर्क दिया कि मध्यप्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 की धारा 45(3) के तहत सेवा के बदले भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति मौरूसी कृषक बन जाते हैं। साथ ही भू-राजस्व संहिता की धारा 190 के तहत उन्हें भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने का दावा किया गया, वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि कोटवार एक ग्राम सेवक होता है।
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लागू होने के बाद मालगुजारों और जमींदारों के सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गए थे। कोटवारों को दी गई भूमि केवल सेवा अवधि तक उपयोग के लिए होती है, जिससे वे अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट की दो अलग-अलग डिवीजन बेंच के फैसलों में अंतर था। विजय दास मानिकपुरी मामले में वर्ष 2005 में कोटवारों को सेवा भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार देने की बात कही गई थी। वहीं गंभीर दास पनिका मामले में वर्ष 2018 में डिवीजन बेंच ने कहा था कि कोटवार की सेवा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है और उस पर निजी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। दोनों फैसलों में विरोधाभास होने के कारण यह कानूनी प्रश्न बड़ी पीठ के समक्ष भेजा गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पूर्णपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
