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कोरबा

अवैध निर्माण पर निगम ने चलाया अभियान, आयुक्त ने दिया नियमितिकरण पर जोर, 9 दुकानें सील

कोरबा। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर अब निगम अमले द्वारा अवैध निर्माण को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर पालिक निगम ने मकान, दुकान को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में पं. रविशंकर शुक्लनगर, निहारिका, कोसाबाड़ी व पावर हाउस रोड कोरबा में 09 दुकानें सील कर दी गई हैं। अब नियमितीकरण कराने पर ही इन दुकानों को खोला जाएगा। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने अनियमित निर्माण का नियमितीकरण अवश्य कराएं। शीघ्र निगम में आवेदन दें तथा इस दिशा में की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।यहां उल्लेखनीय है कि शासन ने अनियमित रूप से विकास व निर्माण करने वालों के हित में निर्णय लेते हुए नियमितीकरण की योजना लागू की गई है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इस दिशा में ठोस कार्यवाही करते हुए अनियमित रूप से किए गए मकानों, दुकानों, भवनों आदि के निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया तथा संबंधितों को नोटिस दी गई कि वे नियमितीकरण हेतु तत्काल अपने आवेदन प्रस्तुत करें तथा नियमितीकरण कराएं। निगम अधिकारियों ने अनियमित निर्माण करने वाले लोगों के घरों में दस्तक देकर उन्हें समझाईश भी दी तथा नियमितीकरण कराने के फायदों से उन्हें अवगत कराया किन्तु इसके बावजूद आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। आयुक्त पाण्डेय के निर्देश पर निगम ने अब इस दिशा में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए मकान, दुकान, भवनों आदि को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में पं.रविशंकर शुक्लनगर में 05, निहारिका के पीछे स्थित 01 जिम को, कोसाबाड़ी में 01 तथा पावर हाउस रोड कोरबा में 01 दुकान, निहारिका रोड में स्थित महासेल की बेसमेंट शॉप की 01 दुकान को सील किया गया। अब इन दुकानों को सीलिंग से मुक्त तभी किया जाएगा, जब उनके द्वारा नियमितीकरण कराया जाएगा अन्यथा अवैध निर्माण मानकर उस पर कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने कहा कि अनियमित विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराना आवश्यक है, नियमितीकरण के अनेक फायदें भी हैं, वहीं नियमितीकरण हो जाने पर वह निर्माण अवैध भी नहीं रह जाता, बल्कि वैध हो जाता है। आवेदन प्रस्तुत कर शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।  आयुक्त पाण्डेय ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अनियमित निर्माण का नियमितीकरण न कराने वाले लोगों की दुकानों, भवनों की सीलिंग की कार्यवाही करें।

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