नईदिल्ली। यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नदी की सफाई और पानी की गुणवत्ता में सुधार को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यमुना में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित निकायों की जवाबदेही तय की जा सकती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, इस कोर्ट का मानना है कि यमुना जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या जिलों से होकर गुजरती है और जहां पानी की गुणवत्ता खराब होती है, वहां के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को यमुना की सफाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया है कि नदी के जिन हिस्सों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, वहां संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अदालत के इस रुख से साफ है कि यमुना प्रदूषण के मामले में केवल सफाई के दावे पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन को प्रदूषण रोकने के लिए जवाबदेह भी होना पड़ सकता है।
यमुना में गिरने वाले गंदे नालों, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से नदी की सफाई और जल गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की कमियां यमुना की खराब हालत और उसमें गिरने वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती हैं।
इन नालों का गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में भी यमुना की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी। पीठ ने कहा था कि नदी अब लगभग एक सीवेज नाले में तब्दील हो गई है। अदालत की इस टिप्पणी से नदी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अदालत ने यमुना को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार उद्योगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही संकेत दिया है कि जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रशासनिक क्षेत्रों से होकर यमुना गुजरती है, वहां पानी की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया है। इससे यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। अदालत का जोर इस बात पर है कि ट्रीटमेंट प्लांट केवल कागजों पर काम न करें, बल्कि उनके प्रदर्शन और पानी की गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी हो।







