नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। पूजा खेडकर पर 2022 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को खेडकर द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।
पीठ ने खेडकर से जांच में सहयोग करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि “तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम संरक्षण जारी रखा जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग कर रही हो।” मामले की सुनवाई के दौरान, खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है और वह सहयोग करने को तैयार हैं।
सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक पूर्व प्रशिक्षु पूजा खेडकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी ) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का आरोप है।
