नई दिल्ली। सर्वाेच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ शासन को निर्देश दिया है कि हत्या के मामले में दोषमुक्त किए जाने के बावजूद लगभग सात वर्ष तक जेल में बंद रखे गए व्यक्ति को 30 लाख का मुआवजा दिया जाए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में बनाए रखना उसके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को पारित अपने निर्णय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित ₹2 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया। पीड़ित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एओआर अभिनव श्रीवास्तव सहित उन्नति वैभव, बरखा अग्रवाल, सुनीता जैन दिव्या कुमारी ने पैरवी की।
हत्या के मामले में उम्रकैद, बाद में हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
मामले के अनुसार, अपीलार्थी देवीलाल गोंड को हत्या के एक प्रकरण में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपीलार्थी ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2018 को उसकी अपील स्वीकार करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस दोषमुक्ति आदेश को आगे चुनौती नहीं दी, जिससे दोषमुक्ति अंतिम हो गई। इसके बावजूद जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय एवं सूचना के अभाव के कारण अपीलार्थी को जेल से रिहा नहीं किया गया। वह दोषमुक्त होने के बाद भी लगभग सात वर्ष तीन माह तक जेल में बंद रहा और अंततः 19 मई 2025 को रिहा किया गया।







