कोरबा। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत नकटीखार के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की जनहित से जुड़ी मांगों की अनदेखी किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया। हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर आसपास के कई गांवों के लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20, कोरबा मोनिका अरविंद भगत के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर चक्काजाम समाप्त कराने का प्रयास किया।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत नकटीखार की विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन के समक्ष मांग रखी गई लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि नकटीखार शासकीय प्राथमिक शाला से तालाब पार जाने वाले मार्ग पर तालाब के पास पुलिया और आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं है। इससे छात्रों और ग्रामीणों को परेशानी होती है। वहीं प्राथमिक शाला नकटीखार में स्वीकृत दो भवनों का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों ने राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण की भी मांग की है। उनका कहना है कि नकटीखार पूर्व में मसाहती ग्राम होने के कारण बंदोबस्त के दौरान नक्शे में त्रुटियां हो गई हैं। इसके चलते किसानों को सुधार के लिए तहसील और न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में राजस्व विभाग का कैंप लगाकर नक्शा सुधारने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि कई किसानों की पुश्तैनी जमीन बंदोबस्त के बाद वर्तमान रिकॉर्ड में शासकीय भूमि दर्ज हो गई है। 13-14 साल बाद भी तहसील न्यायालय में मामले लंबित हैं। ऐसे में रिकॉर्ड सुधार के लिए विशेष कैंप लगाने की मांग की गई है।
इसके अलावा ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत नकटीखार के भालूसटका में देवरास मोहल्ले की ओर जाने वाले मार्ग पर कांक्रीट सड़क बनाने, अटल चौक से अंधारदरहा की ओर कोकट सड़क का निर्माण कराने और नकटीखार के ऊपर मोहल्ले से होते हुए मुंसीडीह जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराने की मांग की है। भालूसटका खेल मैदान को सामुदायिक वनाधिकार के तहत अब तक पट्टा नहीं मिलने पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है।
