रायपुर। पंचायत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी दावेदारी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने सिरे से नकार दिया है। अदालत ने पंचायतों के पूर्व कर्मियों की ओर से दायर 24 याचिकाओं को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार के नियमित शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। इसके अलावा उनके लिए लागू सेवा शर्तों एवं नियमों में पेंशन भुगतान का कोई वैधानिक प्रावधान शामिल नहीं है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 का मुख्य रूप से उल्लेख किया था। उन्होंने दावा किया कि इस धारा के तहत पुराने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी लाभों को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इसलिए उन्हें भी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने राज्य के दो अलग-अलग क्षेत्रों का उदाहरण भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि गुंडरदेही जनपद पंचायत के तीन और तखतपुर जनपद पंचायत के तीन कर्मचारियों को दिया जा रहा भुगतान किसी राज्यस्तरीय वैधानिक पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है। इन छह कर्मियों को यह राशि संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए विशेष पेंशन कोष से दी जा रही है।
राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी कि इस प्रकार के अमान्य भुगतान को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अगस्त 2026 में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार के इन तथ्यों पर विचार करते हुए माना कि किसी जनपद पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गैर-कानूनी रूप से पेंशन देने से अन्य कर्मचारियों के लिए कोई कानूनी अधिकार पैदा नहीं हो जाता।
याचिकाएं खारिज करने के कानूनी आधार
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 केवल पूर्व से चले आ रहे लाभों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह धारा किसी ऐसे नए पेंशन अधिकार को जन्म नहीं देती, जो सेवा शर्तों के अंतर्गत पहले से मौजूद न हो। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय उनके सेवानिवृत्ति लाभ केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना तक ही सीमित थे। पूरी सेवा अवधि के दौरान ऐसा कोई नियम परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त हो सके।
