रायपुर । नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान और बेहतर होते सुरक्षा माहौल के बीच वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। इनमें भाजपा-कांग्रेस, दोनों के नेता शामिल हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में किए व्यापक फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा श्रेणी में भी कटौती की गई है। कौशल्या साय को पहले Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब घटाकर Y+ श्रेणी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा, सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल समेत कई नेताओं की सुरक्षा वाई प्लस से वाई श्रेणी में की गई है। राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। कई नेताओं को एक्स श्रेणी के तहत दो पीएसओ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों में आई कमी और सुधरते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सुरक्षा व्यवस्था में चरणबद्ध तरीके से कटौती करने और खतरे के आकलन के आधार पर कदम उठाने की बात कही थी। सरकार के इस आदेश के बाद अब बस्तर संभाग में तैनात सुरक्षा बलों और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों को खतरे की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू रहेगा।







