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दाऊद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक : हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश, 25 नवंबर को सुनवाई

मुंबई। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मुंबई के भेंडी बाजार स्थित विवादित संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस संपत्ति पर 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उच्च अदालत ने साफ-साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक संपत्ति की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यह आदेश तब आया, जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह संपत्ति पर तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है।

उच्च अदालत में क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकील ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी सुबह संपत्ति पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुके हैं। इस पर उन्होंने अदालत को भरोसा दिया कि निगम के कर्मचारियों को आधे घंटे के भीतर वहां से हटा लिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में तथ्यों को विवादित बताते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोपहर तीन बजे तय की। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति भी दी है।
किस संपत्ति को लेकर है विवाद?
यह मामला दक्षिण मुंबई के भेंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट की संपत्ति से जुड़ा है। इस परिसर में एक मस्जिद भी है। याचिका के मुताबिक, हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने 1864 में हज यात्रियों के ठहरने के लिए इस जगह को मुसाफिरखाने के तौर पर समर्पित किया था। इसके साथ यहां एक मस्जिद भी बनाई गई थी। यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़ी रही है। इसी वजह से इसे दाऊद के पुराने ठिकाने के तौर पर भी जाना जाता है।
याचिकाकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए?
शेख अब्दुल रजाक और एक अन्य व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बीएमसी के सी वार्ड की ओर से 16 नवंबर को जारी तोड़फोड़ के नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह संपत्ति वक्फ की है। उनका आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और तय कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने अदालत से इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
पुनर्विकास को लेकर भी विवाद
इस संपत्ति का विवाद सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) की पुनर्विकास योजना से भी जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें पहले से मौजूद अदालती आदेशों और जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट को इस संपत्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की जानकारी भी दी गई। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही और उसके सामने मौजूद मामला अलग-अलग हैं। उच्च अदालत ने इस मुद्दे पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की।