हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, जमीन की खरीद-बिक्री का रास्ता होगा साफ
कोरबा। कोरबा-चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत चांपा से उरगा और कटघोरा तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में चार वर्षों से लगी प्रशासनिक पाबंदी समाप्त हो सकती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित 51 ग्रामों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे हजारों ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
वर्ष 2017 में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृत इस परियोजना (उरगा से चांपा लगभग 38.2 किमी और उरगा से कटघोरा लगभग 38 किमी) का एलाइनमेंट लंबे समय तक तय नहीं हो पाया था। भूमि अधिग्रहण और तकनीकी विवादों के चलते इन इलाकों में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
प्रतिबंध के कारण इन 51 ग्रामों के कृषक अपनी ही जमीन के मालिक होने के बावजूद उसका सौदा नहीं कर पा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, शादी या चिकित्सा जैसी आपात जरूरतों में उन्हें भारी कठिनाई उठानी पड़ी। ग्रामीण लंबे समय से यह रोक हटाने की मांग कर रहे थे।
ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग की थी। उनकी पहल के बाद प्रशासनिक स्तर पर रोक हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
उम्मीद जताई जा रही हैं की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटने से क्षेत्र में ठप्प पड़े भू-कारोबार को फिर रफ्तार मिलेगी। चार साल के लंबे इंतजार के बाद प्रशासनिक बाधाएं दूर होने से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है।
