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बिहार

सरकारी बंगले के नोटिस पर भड़कीं राबड़ी देवी, बोली- हम खाली नहीं करेंगे, चाहे फोर्स बुला लो

पटना। बिहार की राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। यह आवास अब बिहार सरकार के एक अन्य मंत्री, नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है।

बिहार सरकार के इस फैसले पर राबड़ी देवी काफी नाराज नजर आईं। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा, फोर्स बुलाओ और हमें बाहर निकालो। हम घर खाली नहीं करेंगे। दरअसल बेदखली के नोटिस का जवाब देते हुए राबड़ी देवी ने अपनी बात दोहराई कि सरकार चाहे तो उन्हें हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि वे अपनी मर्जी से घर खाली नहीं करेंगी।

कब मिला था नोटिस?

भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बेदखली का यह नोटिस ठीक एक दिन पहले ही दिया था। यह बात ध्यान देने लायक है कि बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित यह सरकारी बंगला लंबे समय से राबड़ी आवास के नाम से मशहूर रहा है।

किसे आवंटित हुआ है उनका आवास?

बहरहाल अब राबड़ी देवी को यह आवास खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने यह बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार यह बंगला अब औपचारिक रूप से नंद किशोर राम के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही, बंगले पर एक नया नेमप्लेट लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जो इस बात का संकेत है कि बंगले का हस्तांतरण अब औपचारिक रूप से पूरा हो चुका है।

नोटिस ने क्या दिया गया निर्देश?

इससे पहले विभाग ने राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। उनको एक आधिकारिक नोटिस जारी कर 10 सर्कुलर रोड पर स्थित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया था। इस जगह को लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की कई अहम राजनीतिक बैठकों रणनीतिक चर्चाओं और संगठनात्मक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र माना जाता रहा है।

कहां मिला है राबड़ी देवी को उनका नया आवास?

उनके पिछले आवास के बदले, सरकार ने राबड़ी देवी को पटना के पॉश हार्डिंग रोड इलाके में एक नया सरकारी बंगला आवंटित किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस आवास को पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए तैयार किया गया है।

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